BNSS 2023: Chapter XXXII: Section 447
(1) Whenever it is made to appear to the Supreme Court that an order under this section is expedient for the ends of justice, it may direct that any particular case or appeal be transferred from one High Court to another High Court or from a Criminal Court subordinate to one High Court to another Criminal Court of equal or superior jurisdiction subordinate to another High Court.
(2) The Supreme Court may act under this section only on the application of the Attorney-General of India or of a party interested, and every such application shall be made by motion, which shall, except when the applicant is the Attorney-General of India or the Advocate-General of the State, be supported by affidavit or affirmation.
(3) Where any application for the exercise of the powers conferred by this section is dismissed, the Supreme Court may, if it is of opinion that the application was frivolous or vexatious, order the applicant to pay by way of compensation to any person who has opposed the application such sum as it may consider appropriate in the circumstances of the case.
Hindi Translation
(1) जब भी सर्वोच्च न्यायालय को यह बताया जाता है कि इस धारा के तहत एक आदेश न्याय के लिए समीचीन है, तो वह निर्देश दे सकता है कि किसी विशेष मामले या अपील को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाए। या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ एक आपराधिक न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ समान या बेहतर क्षेत्राधिकार वाले दूसरे आपराधिक न्यायालय में।
(2) सर्वोच्च न्यायालय इस धारा के तहत केवल भारत के अटॉर्नी-जनरल या इच्छुक पार्टी के आवेदन पर कार्य कर सकता है, और ऐसा प्रत्येक आवेदन प्रस्ताव द्वारा किया जाएगा, जो तब छोड़कर किया जाएगा जब आवेदक भारत के अटॉर्नी-जनरल या राज्य के एडवोकेट-जनरल को हलफनामे या प्रतिज्ञान द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।
(3) जहां इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के लिए कोई भी आवेदन खारिज कर दिया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय, यदि उसकी राय है कि आवेदन तुच्छ या कष्टप्रद था, तो आवेदक को मुआवजे के रूप में भुगतान करने का आदेश दे सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसने आवेदन का विरोध किया है, ऐसी राशि जो वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे।